‘भारत : समाज आणि राजकारण’ – प्रास्ताविक : गोविंद तळवळकर

आधुनिक महाराष्ट्राची पायाभरणी करून देशपातळीवर आपल्या कर्तृत्त्वाचा ठसा उमटवणाऱ्या यशवंतराव चव्हाण यांच्या प्रदीर्घ मुलाखतसत्रांतून साकार झालेलं ‘भारत : समाज आणि राजकारण’ हे पुस्तक आम्ही नुकतंच प्रसिद्ध केलं आहे. सुप्रसिद्ध अभ्यासक प्रा. जयंत लेले यांनी घेतलेल्या अनेक मुलाखतींचं रचनाबद्ध संकलित व संपादित स्वरूप म्हणजेच हा ग्रंथ होय. या पुस्तकाला दिवंगत विचारवंत गोविंद तळवळकर यांचं प्रास्ताविक लाभलं आहे. त्यांचं हे प्रास्ताविक आणि मुलाखतीमधील काही निवडक अंश पुढे देत आहोत…

प्रास्ताविक

आर्ट ऑफ पॉसिबल (शक्यतेच्या भानाची कला) राजकारण म्हणजे आर्ट ऑफ पॉसिबल. (राजकारणाचा संबंध योग्य काय वा सर्वोत्तम काय याच्याशी नसून तुम्ही प्रत्यक्षात काय घडवून आणू शकता याच्याशी आहे). महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री (कै.) श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनी हे तत्त्व केवळ जाणले नव्हते, तर कौशल्याने आचरणात आणले होते. डॉ. जयंत लेले यांनी काही वर्षांच्या अवधीत रेकॉर्ड केलेल्या अनेक मुलाखतींवरून हे स्पष्टपणे दिसून येते. अथक प्रयासांनी या मुलाखतींचे लिप्यंतरण करण्यात आले आहे. आता त्या यथायोग्य संपादित करून पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत.
सत्तरच्या दशकात मी डॉ. लेले यांना भेटलो होतो आणि तेव्हा आम्ही सामान्यत: भारतीय राजकारण आणि विशेषत: चव्हाणांची कामगिरी याबद्दलची आमची मते एकमेकांना सांगितली होती. त्यानंतर माझा त्यांच्याशी असलेला संपर्क तुटला. परंतु आठ-दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा मी डॉ. लेले यांना परत भेटलो तेव्हा त्यांनी रेकॉर्ड केलेल्या मुलाखतींचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला. जेव्हा २०१२ हे चव्हाणांचे जन्मशताब्दी वर्ष जवळ येऊ लागले तेव्हा चव्हाण प्रतिष्ठानने त्यांचे चित्रात्मक चरित्र प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्री. शरद पवार यांनी मला त्याची प्रस्तावना लिहिण्यास सांगितले. त्याऐवजी मी चव्हाणांचे मराठी व इंग्रजीत चरित्र लिहून या सर्व छायाचित्रांचा त्यात अंतर्भाव केला. चव्हाण यांची जन्मशताब्दी साजरी करण्याच्या निमित्ताने २०१२ साली मराठी पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
डॉ. लेले यांनी मोठ्या संख्येने रेकॉर्ड केलेल्या मुलाखतींतून काही वस्तुस्थिती आणि घटनांवर प्रकाश टाकण्यास मदत होऊ शकते, या विचाराने मी डॉ. लेले यांना लिप्यंतरित केलेला मजकूर मला देण्याची विनंती केली आणि त्यांनीदेखील अतिशय उदारपणे संपादित न केलेली लिप्यंतरित मजकुराची आठशे पाने मला पाठवून दिली. मी चव्हाण यांच्याशी वेळोवेळी संवाद साधत असल्यामुळे मुलाखतीतील काही मजकूर मला यापूर्वीच माहीत होता. तरीही या मुलाखतींमुळे नोंदीचे अतिरिक्त संदर्भ मिळाले.
जरी चव्हाणांनी राजकारण हे आर्ट ऑफ पॉसिबल म्हणून अंगीकारले असले, तरी त्यांनी हे तत्त्व कृती टाळण्यासाठी वापरले नाही असे दिसून येते. त्यांचे आयुष्य कृतींनी भरलेले असले तरी, त्याचबरोबर हाराकिरीच्या दिशेने जाणारी कृती करणे व्यर्थ आहे आणि त्याचा परिणाम मूळ हेतू असफल होण्यामध्ये होतो, याची जाणीव त्यांना होती.
महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीत त्यांनी स्वत:ला मनापासून झोकून दिले. चव्हाणांच्या सुदैवाने कारावासा दरम्यान त्यांना काही विद्वान उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वांचा सहवास लाभला ज्यांच्या विचारांनी त्यांचे उद्बोधन झाले.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या लिखाणाने ते अतिशय प्रभावित झाले होते. नेहरूंप्रमाणे तेही तत्कालीन प्रबळ समाजवादी कल्पनांच्या प्रभावाखाली आले असल्यामुळे ते स्वत:ला महात्मा गांधींचे अनुयायी मानत होते असे ठामपणे सांगता येत नाही. कारण गांधींचा अहिंसेबाबतचा आग्रह तत्कालीन राजकीय परिस्थितीमध्ये उपयुक्त असला, तरी तो जीवनाचे ध्येय म्हणून व्यवहार्य नाही असे चव्हाण यांचे मत होते. पंडित नेहरू आणि चव्हाण दोघेही तत्त्वाग्रही नव्हते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच ते दोघे जरी सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाबाबत उत्सुक असले, तरी काँग्रेस पक्षाची जपणूक करणे आणि तो बळकट करणे याला त्यांनी प्राधान्य दिले. सर्वसाधारणपणे पक्षाचा कल; जमिनीच्या सामूहिकीकरणाच्या विरोधात आहे हे माहीत असल्याने जरी नेहरूंच्या पुढाकाराने पक्षाने ठराव केला असला, तरी त्यांनी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरला नाही. जरी मुंबई राजधानी असलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेवर चव्हाणांचा ठाम विश्वास असला तरी त्यांनी द्विभाषिक राज्याची तडजोड स्वीकारली. कोणत्याही राज्याने – मग ते भाषावार असो वा नसो – स्वत:चा भारतीय संदर्भ कधीही गमावू नये असे त्यांना नेहमीच वाटत असे. चव्हाणांनी द्विभाषिक राज्य कार्यक्षमतेने चालवले आणि त्याबद्दल सर्व थरांतून त्यांची प्रशंसा करण्यात आली. द्विभाषिक राज्य जर चालू राहिले तर भविष्यात ही परिस्थिती काँग्रेसला हानिकारक ठरू शकते, किंबहुना काँग्रेसच्या हातून राज्य जाऊही शकते अशा मताला तोपर्यंत नेहरू, तत्कालीन गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत आणि त्यांचे काही वरिष्ठ सहकारी आले होते हे लक्षणीय आहे.

नव्या महाराष्ट्र राज्याबद्दल लोकांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढल्या होत्या. कारण चव्हाण मुख्यमंत्री होते. तथापि, देशाला चिनी आक्रमणाला सामोरे जावे लागत होते. संरक्षण खाते चुकीच्या पद्धतीने हाताळण्यात आल्यामुळे तत्कालीन संरक्षण मंत्री श्री. व्ही.के. कृष्ण मेनन यांना राजीनामा द्यावा लागला होता आणि पंतप्रधान नेहरूंनी चव्हाणांना संरक्षण खाते सांभाळण्यासाठी पाचारण केले. मेनन यांनी या गोष्टीचा स्वीकार मनापासून केला नाही. बिजू पटनाईक आणि कृष्णम्माचारीदेखील या पदासाठी इच्छुक होते. ‘महाराष्ट्रात परत जा’ असे चव्हाणांना सांगण्यापर्यंत पटनाईक यांची मजल गेली होती. नेहरूंचा चव्हाणांवर संपूर्ण विश्वास असला, तरी त्यांना पटनाईक यांच्याबद्दल विशेष ममत्व होते आणि ‘हस्तक्षेप करू नका’ असे त्यांनी बिजू पटनाईक यांना सांगितले नाही.
यामुळे चमत्कारिक वातावरण निर्माण झाले आणि एक खाते दोन मंत्री चालवू शकत नसल्याने ते त्यांच्या पदावर पाणी सोडतील आणि महाराष्ट्रात ढवळाढवळ करणार नाहीत असे पत्र नेहरूंना पाठवणे चव्हाणांना भाग पडले. नेहरूंनी तात्काळ चव्हाणांना असा निर्णय घेण्यापासून परावृत्त केले. त्याच वेळी पटनाईक यांनी त्यांच्या अमेरिकेच्या भेटीदरम्यान केलेल्या बेजबाबदार वक्तव्याने स्वत:साठी खड्डा खणून ठेवला. कृष्ण मेनन यांनी लष्करातील वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यांचे मनोबल काहीही कारण नसताना खच्ची केल्याचे चव्हाणांना दिसून आले. डॉ. लेले यांनी घेतलेल्या मुलाखतींतील मजकूर या सर्व घटनांवर पुरेसा प्रकाश टाकतो.
चीनकडून पराभव पत्करावा लागल्यावर भारत सरकारने ले.जन. हेंडरसन-ब्रूक यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची स्थापना केली होती. त्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा सखोल अभ्यास करून त्याचा यथायोग्य सारांश चव्हाणांनी संसदेपुढे मांडला होता. संसदेत चव्हाणांनी या अहवालासंबंधी केलेले भाषण उत्कृष्ट वक्तृत्वाचा नमुना होता. त्यामुळे लोकसभा प्रभावित होऊन चव्हाणांच्या नावाचा गाजावाजा झाला. नेहरूंना चीनच्या युद्धाचा मानसिक आणि भावनिक धक्का बसला. त्यांना पक्षाघाताचा सौम्य झटका आला आणि २७ मे १९६४ रोजी त्यांचे निधन झाले. चव्हाणांकडे संरक्षण खाते असतानाच पाकिस्तानने आक्रमक पवित्रा घेतला होता, ज्याची परिणती युद्धात झाली होती. लेले यांच्या लिप्यंतरित मजकुरामध्ये या युद्धाचे तपशील दिलेले आहेत. ज्यातून असे लक्षात येते की, आपण पाकिस्तानला पराभूत केले नव्हते, पण आपल्या तुलनेत पाकिस्तानची कामगिरी खराब होती. ह्रदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने लालबहादूर शास्त्री यांचे निधन झाले आणि श्रीमती इंदिरा गांधींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. काँग्रेसच्या पहिल्या फळीतील ज्या वरिष्ठ नेत्यांनी श्रीमती गांधींना पंतप्रधानपदी बसवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता, त्यांचे गांधींबरोबर मतभेद होऊ लागले.

श्रीमती गांधींचा कार्यकाळ, चव्हाणांची भूमिका आणि विविध प्रसंगांबाबतची त्यांची प्रतिक्रिया या संदर्भातील महत्त्वाची माहिती डॉ. लेले यांनी चव्हाणांकडून मिळवली आहे. चव्हाण तसेच काँग्रेसच्या इतर अनेक नेत्यांनी श्रीमती गांधींना पाठिंबा दिला ही गोष्ट चमत्कारिक आणि उपरोधिक आहे. कारण त्यांना असे वाटले की, श्रीमती गांधींचे प्रतिस्पर्धी श्री. मोरारजी देसाई संघटनेत फूट पाडतील आणि पक्षाची दोन शकले होतील. मात्र शेवटी काँग्रेसची शकले होण्याला श्रीमती गांधीच कारणीभूत झाल्या. पक्षाच्या विभाजनास कारणीभूत ठरलेल्या घटना तसेच काँग्रेसने राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार म्हणून कोणाची निवड करावी याबाबत श्रीमती गांधींनी त्यांचे मत वारंवार कसे बदलले, यासंदर्भातील चव्हाणांच्या मुलाखती वाचणे हे अतिशय उपयुक्त आहे.
‘नेहरूंनंतर कोण’ हा विषय केवळ भारतीयच नव्हे, तर विदेशी वर्तमानपत्रांतूनही मोठ्या प्रमाणात चर्चिला गेला. त्या पदासाठी चव्हाण एक उमेदवार होते. तथापि, ते त्यांच्या चाहत्यांच्या दबावाला बळी पडले नाहीत. श्रीमती गांधी जर स्पर्धेत उतरल्या नसत्या तर त्यांना निवडून येण्याची चांगली संधी होती हे त्यांनी डॉ. लेले यांना स्पष्टपणे सांगितले. यातून त्यांचे पाय जमिनीवर होते हे दिसून येते.
१९७२पर्यंत श्रीमती गांधी सर्वोच्च नेता बनल्या होत्या. परंतु त्यांची सर्वसमावेशकतेची जाणीव लोपली होती आणि सर्व सत्ता त्यांनी आपल्या हाती एकवटवली होती, ज्यात त्यांना त्यांच्या मुलाची – संजयची मदत होती. त्यांनी घटनेच्या मुख्य तरतुदी निलंबित करून आणीबाणी जाहीर केली.
चव्हाणांच्या मुलाखतींचा लिप्यंतरित मजकूर एका सर्मिपत आणि कार्यक्षम नेत्याचा दुर्दैवी राजकीय अंत अधोरेखित करतो. त्या काळात चव्हाणांच्या हातून काँग्रेसमधील दोर निसटले होते आणि त्याचबरोबर ते विरोधी पक्षांतही जाऊ शकत नव्हते. अशी शोकांतिका जरी रंगभूमीवर अथवा रुपेरी पडद्यावर गाजली, तरी प्रत्यक्ष जीवनात ती दु:खद बाब असते.

-गोविंद तळवळकर (प्रास्ताविकातून)

मुलाखतीतील अंश : संस्था आणि बदल

जयंत लेले : आता आपण राज्यघटनेबद्दल बोलणार आहोत. घटनेबाबत प्रश्न विचारण्याची कारणं मुख्यत्वे ही आहेत की, पुढच्या काही वर्षांत समाजात बरीच महत्त्वाची उलथापालथ होणार आहे अशी आम्हा सर्वांची अपेक्षा आहे आणि ज्या संस्था वीस वर्षांपूर्वी उभारण्यात आल्या त्यांचा अशा परिस्थितीत काही उपयोग आहे का असा प्रश्न विचारला जाणार आहे. तेव्हा माझा प्रश्न असा आहे की, सध्याच्या राज्यघटनेच्या ढाच्याबाबत लोकांचे जे गट पूर्णपणे असंतुष्ट आणि असमाधानी आहेत, त्यांच्या आक्रमकतेशी मुकाबला करून टिकून राहण्यासाठी आपली घटनात्मक यंत्रणा तुमच्या मते किती सक्षम आहे?
यशवंतराव चव्हाण : आपण तयार केलेली राज्यघटना आपल्या समोर असलेल्या समस्यांवर तोडगे देण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम आहे. खरं सांगायचं तर भारताच्या राज्यघटनेच्या विशेष आणि वैशिष्ट्यपूर्ण अध्यायात असलेली निर्देशक तत्त्वं अमलात आणण्यात अडचण आहे. परंतु दुर्दैवाने, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयामुळे संपत्तीचा अधिकार हा मूलभूत हक्क मानला गेला असल्याने राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून काही संकल्पना आणि सामाजिक तसंच आर्थिक संबंध बदलण्यामध्ये तो एक अडथळा बनला आहे याचा मला केलाच पाहिजे. संपत्तीचा अधिकारच नसावा असं माझं म्हणणं नाही. संपत्ती नष्ट करावी ही साम्यवादी कल्पना मला मान्य नाही. परंतु संपत्तीच्या अधिकारावर काही प्रमाणात अंकुश असणं गरजेचं आहे, जेणेकरून समतावादी कल्पना प्रत्यक्षात आणणं शक्य होईल. आणि संपत्तीवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे हे करणं कठीण होऊन बसणार आहे.

जयंत लेले : याच संदर्भात मी तुम्हाला न्यायव्यवस्थेबाबत प्रश्न विचारू इच्छितो. न्यायव्यवस्थेच्या गेल्या वीस वर्षांतल्या कामगिरीचं मूल्यमापन तुम्ही कसं करता? न्यायव्यवस्था बदलाचं माध्यम बनली पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं, की तुमच्या मते ती परंपरेची संरक्षक राहिली पाहिजे?
यशवंतराव चव्हाण : माझ्या मते न्यायव्यवस्थेने देशातल्या परिस्थितीनुसार, देशातील जीवनशैलीचा एकंदर कल पाहून प्रतिसाद दिला पाहिजे. विशेषत: सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत त्यांनी आता स्थितिशील भूमिका घेऊ नये. अभिव्यक्तीचा अधिकार, संघटित होण्याचा अधिकार, प्रार्थना करण्याचा अधिकार यांसारख्या इतर गोष्टींकडे न्यायव्यवस्था मूलभूत हक्कांच्या नजरेतून पाहत असेल तर ते ठीक आहे. हे मूलभूत हक्क प्रत्येक व्यक्तीला देण्यात आलेले आहेत. परंतु संपत्तीचा अधिकार हा मूलभूत हक्क म्हणून घोषित करणं योग्य नाही. मी न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात बोलत नाही. संपत्तीच्या अधिकाराच्या बाबतीत त्यांनी घेतलेल्या विशिष्ट भूमिकेच्या संदर्भात मी बोलत आहे. फिरोज मेमोरिअल लेक्चरच्या प्रसंगी सरन्यायाधीशांनी केलेलं भाषण ऐकून मला आनंद झाला. त्यांनी न्यायव्यवस्थेवर टीका केली नाही. परंतु संपत्तीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, अशी भूमिका घेणं चुकीचं होतं असं ते म्हणाले. न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेबद्दल, निदान भारतातल्या न्यायव्यवस्थेतल्या सर्वोच्च स्तराविषयी माझी ही कल्पना आहे. अन्यथा, त्याबद्दल माझी कुठलीही तक्रार नाही. सामान्यत: भारतीय न्यायव्यवस्था नि:पक्षपाती आहे.

जयंत लेले : परंतु तिने कायदे अभंग राखण्याच्या आणि त्यांचा अर्थ लावण्याच्या कार्यात मुख्यत्वेकरून काटेकोरपणा दाखवला आहे का?
यशवंतराव चव्हाण : न्यायव्यवस्थेची कामगिरी चांगली होती असं जेव्हा मी म्हणतो तेव्हा माझ्या म्हणण्याचा अर्थ तिने माणसा-माणसांत नि:पक्षपातीपणा दाखवलेला आहे, तसंच तिने एक प्रकारे अलिप्तपणा आणि प्रतिष्ठा राखली आहे जी तिने कायम बाळगली पाहिजे. न्यायव्यवस्थेकडून या महत्त्वाच्या गोष्टी अपेक्षित आहेत, ज्या तिने राखलेल्या आहेत. मात्र या निर्णयामुळे भारतात भविष्यात करण्यात येणाऱ्या धोरणाविषयी शंका उत्पन्न होण्यास सुरुवात झाली आहे आणि आता एकमेकींना छेद देणाऱ्या कल्पना निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आणि जर त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही आणि न्यायव्यवस्थेच्या या कल्पनांमध्ये परिवर्तन होणं संभवनीय नसेल तर काही मूलगामी कार्यवाही करावी लागेल.

जयंत लेले : तुम्ही म्हणालात की, राज्यघटना भारतीय लोकांच्या मूलभूत आकांक्षा व्यक्त करते, हे करण्यास ती सक्षम आहे. नजीकच्या काळात घटनेत काही महत्त्वाचे बदल आणि दुरुस्त्या होतील असं तुम्हाला वाटतं का?
यशवंतराव चव्हाण : संपत्तीच्या अधिकाराची दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न आत्ताच करण्यात आला आणि संसदेला संपत्तीच्या अधिकारामध्ये बदल करणं सोपं, शक्य आणि व्यवहार्य व्हावं म्हणून नाथ पैंनी सुचवलेली दुरुस्ती. म्हणजे निदान तशी आशा आहे. आणि राज्यघटनेत वेळोवेळी दुरुस्ती करणं गरजेचं असेल याबद्दल माझी खात्री आहे. कारण माझी मुख्य कल्पना अशी आहे की, राज्यघटनेचा तात्विक गाभा म्हणजेच राज्यघटनेची सामाजिक-आर्थिक धारणा ही निर्देशक तत्त्वांमध्ये घालून दिलेली आहे आणि आपण त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या स्थितीत असलंच पाहिजे.

जयंत लेले : राज्यघटना ही धनिकांनी (बूर्झ्वा वर्गाने) आम जनतेवर केलेल्या जुलुमाचं प्रतीक आहे असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. राज्यघटना राज्यांच्या स्वायत्ततेवर मर्यादा घालते असाही युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. ‘द्रमुक’ घटनादुरुस्तीची मागणी करू शकते असं बोललं जात आहे.
यशवंतराव चव्हाण : अशा प्रकारच्या गोष्टी नेहमी घडतच असतात. घटनेतल्या इतर तरतुदींविषयीदेखील मला असं वाटतं. म्हणजे राज्य आणि केंद्र यांच्यात अशा प्रकारचा संघर्ष नेहमीच होत असतो. अशा गोष्टी नेहमी असतात ज्यासाठी आपण पुन्हा एकदा भेटून या प्रश्नांवर चर्चा केली पाहिजे. केवळ भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगभर सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत केंद्र-राज्य यांच्या संबंधाबाबत केलेली चर्चा हा आकर्षक विषय आहे. परंतु ती महत्त्वाची समस्या आहे असं मला वाटत नाही. विरोधी पक्षांचं हे नेहमीचं आहे. परंतु वैयक्तिक पातळीवर मला असं वाटतं की, राज्यघटनेमध्ये राज्याच्या स्वायत्ततेला खरा अर्थ देण्यात आला पाहिजे. आणि माझ्या मते, याचा स्वीकार करण्यासाठी राज्यघटना पुरेशी लवचिक आहे. परंतु ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून व पूर्वेतिहास वगैरेच्या संदर्भात केंद्राला कमकुवत करणं चुकीचं ठरेल. हा माझा दृष्टिकोन आहे.

जयंत लेले : आता आपण परत न्यायव्यवस्थेकडे वळू या. तुम्ही यापूर्वी केलेल्या विधानामध्ये तुम्हाला विरोधाभास दिसत आहे का? एकीकडे तुमची अशी इच्छा आहे की, न्यायाधीशांनी बदलत असलेली सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती तसंच लोकांची बदलत असलेली जीवनपद्धती आणि मूल्यं यांच्या संदर्भात कायद्यांचा अर्थ लावावा, तर दुसरीकडे त्यांनी नि:पक्षपाती असलं पाहिजे, कारण सद्य सामाजिक परिस्थितीत नेहमीच किमान दोन दृष्टिकोन किंवा कायद्याचे दोन संभाव्य अर्थ असतील. लोकांच्या छोट्या समूहाला कायद्याचा अर्थ एक प्रकारे लावायचा असेल तर बहुसंख्य आम जनतेला तो दुसऱ्या प्रकारे लावायचा असेल. या दोन पर्यायांपैकी एकाची निवड करायची असेल तर न्यायव्यवस्था नि:पक्षपाती कशी असू शकते?
यशवंतराव चव्हाण : असं पाहा, मी अतिशय काळजीपूर्वक विधान केलं होतं की, न्यायव्यवस्था माणसांबाबत नि:पक्षपाती असली पाहिजे. माझ्या म्हणण्याचा स्पष्ट अर्थ असा होता की, ती दोन व्यक्तींमध्ये नि:पक्षपाती होती. त्यामुळे ते प्रत्येक गोष्ट व्यक्तिनिष्ठपणे करत, असं मला म्हणायचं नाही. परंतु त्यांची धारणा चुकीची वाटते. कदाचित या प्रश्नाबाबत त्यांच्या कल्पना चुकीच्या असाव्यात. त्यामुळे नि:पक्षपातीपणा हा निश्चितपणे न्यायव्यवस्थेचा चांगला गुण आहे. परंतु न्यायव्यवस्थेकडे काही बाबतीतल्या सार्वजनिक मतांविषयी एक प्रकारची संवेदनशीलता असणं, हेदेखील अत्यावश्यक आहे.

जयंत लेले : जर दोनापैकी एक पर्याय निवडायचा असेल तर त्यांनी काय करावं असं तुम्हाला वाटतं?
यशवंतराव चव्हाण : माझ्या मते, त्यांनी दोन्हीचं पालन केलं पाहिजे. कोणत्याही एका पर्यायाबाबत न्यायव्यवस्थेने बेपर्वाई दाखवावी असं मी म्हणू शकत नाही. कोणत्याही एका पर्यायाची निवड करणं सोपं नाही. म्हणजे, असेही काही लोक आहेत जे त्यांच्या कल्पनांना चिकटून राहतात आणि या बाबतीत पक्षपाती असतात, व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोन बाळगतात; व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोन अंगीकारण्यासाठी या बाबतीत पक्षपातीपणा करण्याचा प्रयत्न करतात.

जयंत लेले : माझ्या म्हणण्याचा अर्थ असा की, एकीकडे मूलभूत अधिकारांचा लावण्यात आलेला ठोस अर्थ आणि दुसरीकडे विशेष अधिकार असलेल्या लोकांना हे विशेष हक्क यापुढे देण्यात येऊ नयेत ही बहुसंख्य जनतेची मागणी. वेगळ्या मूलभूत मूल्यांशी असलेल्या निष्ठांमध्ये न्यायाधीशाची ओढाताण होण्याची शक्यता आहे. त्याने कशाची निवड केली पाहिजे?
यशवंतराव चव्हाण : माझं म्हणणं असं की, त्याने बदल स्वीकारला पाहिजे. कारण भारताची ही मूलभूत समस्या आहे. त्यामुळे भारताने बदल स्वीकारलाच पाहिजे. व्यवस्था बदललीच पाहिजे. ही सामाजिक वस्तुस्थिती आहे एवढंच माझं म्हणणं आहे. त्यांनी शासनप्रणालीचं मूळ स्वरूप बदलावं असं मी म्हणत नाही. ते जर असं म्हणाले की, नाही, लोकतांत्रिक शासन असणार नाही किंवा संघटित होण्याचा अधिकार नाही किंवा चर्चा करण्याचा मूलभूत अधिकार मिळणार नाही किंवा विद्यमान लोकशाहीचं हे खास वैशिष्ट्य असणार नाही. जर एखाद्याला कुठल्याही जातीचा वा समुदायाचा मतदानाचा वगैरे अधिकार काढून घेण्याची इच्छा असेल, तर न्यायव्यवस्थेने तसं करू नये असं माझं मत आहे. परंतु शेवटी ही लोकतांत्रिक व्यवस्था लोककल्याणाचं साधन आहे. ते एक प्रकारची संतोषाची भावना निर्माण करण्यासाठी आहे. मी अत्यंत सर्वसामान्य गोष्टींबद्दल बोलत आहे. जर राज्यघटनेकडे हा प्रश्न सोडवण्याची क्षमता नसेल आणि आपापसातले अंतर्गत संघर्ष तीव्र होणं असा जर त्याचा अर्थ असेल आणि राज्यघटनेला या समस्या सोडवता येत नसतील, तर ते राज्यघटनेनुसार असलेल्या जबाबदाऱ्यांची पूर्तता करत नाहीत असं माझं मत आहे.

जयंत लेले : आता आपण सर्वसामान्य विकासाबाबतच्या चर्चेकडे वळू या. १९४७ नंतर सामाजिक-आर्थिक विकासाबाबत भारताच्या कामगिरीचं मूल्यमापन तुम्ही कसं कराल?
यशवंतराव चव्हाण : तो फारच मंदगतीने होत आहे असं मी म्हणेन. त्याबद्दल मी समाधानी आहे असं मला म्हणता येणार नाही.

जयंत लेले : हे तुम्ही सर्वसाधारण विधान करत आहात, की तुमच्या मते समाजव्यवस्थेच्या किंवा अर्थव्यवस्थेच्या काही भागांमध्ये कमी किंवा जास्त प्रगती झाली आहे?
यशवंतराव चव्हाण : खरं म्हणजे याचा सर्वसाधारण प्रभाव काहीसा अडखळत, काहीसा अपुरा दिसून येत आहे आणि लोकांची सध्याची मनोदशा त्याचं प्रतिबिंब आहे. आम्ही बदल घडवून आणण्यासाठी बांधील आहोत, अशी भावना आम्ही लोकांमध्ये निर्माण केलेली नाही. तुलनेने अधिक चांगल्या कामगिरीचे काही तपशील मी तुम्हाला नक्कीच देऊ शकतो. परंतु तुमच्या सामान्य प्रश्नाचं उत्तर ‘मी याबाबत समाधानी नाही’ हेच आहे.

• भारत : समाज आणि राजकारण : यशवंतराव चव्हाण यांचे प्रकट चिंतन
• संवादक : डॉ. प्रा. जयंत लेले
• संपादक : डॉ. प्रकाश पवार
• अनुवादक : माधवी ग.रा. कामत

पूर्वप्रकाशित : रोहन साहित्य मैफल जून २०२०

रोहन शिफारस

भारत : समाज आणि राजकारण

स्वातंत्र्यलढ्याच्या दरम्यान झालेली यशवंतरावांची वैचारिक वाटचाल, स्वातंत्र्योत्तर काळात मुंबई राज्याच्या व द्वैभाषिकाच्या कायदेमंडळात घडलेला प्रशासक, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत अविचलपणे राष्ट्रीय व प्रादेशिक हितसंबंधांचा मेळ घालणारा मुत्सद्दी, चिनी आक्रमणामुळे अचानकपणे अंगावर आलेली जबाबदारी पेलणारा खंबीर नेता व विचारवंत असे अनेक पैलू या ग्रंथातून उलगडतात. महाराष्ट्र आणि भारत या दोन्ही स्तरांवरील सहकारी व स्पर्धक यांच्याशी आपल्या मानवी पातळीवरील संबंधांविषयी इतक्या स्पष्टपणे यशवंतराव कधीच बोलले नव्हते. या सर्व गोष्टींचा उपयोग राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रांत वावरणाऱ्यांना तर होईलच पण महाराष्ट्राने यशवंतरावांचा कृतज्ञतापूर्वक अभिमान का बाळगायचा हे देखील समजेल.

₹750.00Add to Cart

यशवंतराव चव्हाण यांचं साहित्य

कृष्णाकांठ

₹300.00

चरित्र-आत्मचरित्र, बेस्टसेलर्स, राजकीय

यशवंतराव चव्हाण संच

₹800.00

चरित्र-आत्मचरित्र, पुस्तक संच, राजकीय

माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो

₹195.00

शैक्षणिक

ऋणानुबंध

₹300.00

चरित्र-आत्मचरित्र, ललित

भूमिका

₹300.00

चरित्र-आत्मचरित्र, राजकीय

सह्याद्रीचे वारे

₹300.00

राजकीय