बदलत्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी : बुद्धिबळ की गंजिफा? भाग ४

READING TIME – 15 MINS

१ जानेवारी १९९९ हा दिवस युरोपच्या इतिहासातला एक महत्वाचा दिवस ठरला, तो एका अभूतपूर्व घटनेमुळे.

ऑस्ट्रिया, बेल्जीयम, नेदर्लंड्स, फिनलंड, फ्रांस, जर्मनी, आयर्लंड, इटली, लक्सेम्बर्ग, पोर्तुगाल आणि स्पेन या अकरा युरोपीय देशांनी एकत्र येऊन आपापल्या देशाचं चलन विसर्जित करून ‘युरो’ या सामूहिक चलनाचा स्वीकार केला. या देशांच्या समूहाला ‘युरोझोन’ असं संबोधलं जाऊ लागलं.

यथावकाश ग्रीस, स्लोवानिया, स्लोव्हाकिया, सायप्रस, माल्टा, इस्टोनिया, लात्व्हिया आणि लिथुआनिया हेही देश या ‘युरोझोन’ मध्ये सामील झाले. २०२३ साली क्रोएशिया या देशानेही युरो आणि युरोझोन स्वीकारल्याची घोषणा केली.

ही सामूहिक चलनाची मूळ संकल्पना होती गुस्ताव्ह स्ट्रेसमान या जर्मन चान्सेलरची. पहिल्या महायुद्धात युरोपच्या अनेक देशांची अर्थव्यवस्था मुळापासून हादरली होती.

चलनफुगवटा, वेगवेगळ्या देशांच्या चलनांच्या विनिमय दारातली अनिश्चितता आणि बँकांनी जाहीर केलेली दिवाळखोरी याचा फटका छोट्याच नव्हे, तर बड्या राष्ट्रांनाही बसलेला होता. तशात अनेक देशांच्या सीमारेषा नव्याने आखल्या जात होत्या.

अशा परिस्थितीत युरोपच्या या सगळ्याच देशांनी भविष्यात एक होऊन आपलं सामूहिक चलन तयार केलं, तर त्यामुळे अशी भीषण आर्थिक परिस्थिती पुन्हा एकदा उद्भवणार नाही असा अर्थशास्त्राच्या सिध्दांतांच्या चौकटीतलाच पण क्रांतिकारी विचार या स्ट्रेसमान महाशयांनी मांडला होता.

पुढे दुसऱ्या महायुद्धानंतर पुन्हा एकदा जग ढवळून निघाल्यावर यथावकाश युरोप सावरायला लागला आणि युरोपच्या अर्थतज्ज्ञांनी हा सामूहिक चलनाचा विचार प्रत्यक्षात आणता येईल का, याची चाचपणी सुरु केली.

१९६९ साली ‘युरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटी’ आणि ‘युरोपियन कमिशन’ या दोन महत्वाच्या संस्थांनी युरोपच्या सामूहिक अर्थव्यवस्थेचा बारकाईने अभ्यास करण्याच्या दृष्टीने ठोस अशी पावलं उचलली.

त्यांचं लक्ष्य होतं युरोपीय देशांच्या आपापसातल्या चलन-विनिमय दरांमध्ये सतत होत असलेले चढउतार आटोक्यात आणणं. त्यांच्या प्रयत्नांना विशेष असं यश आलं नसलं, तरी आपापसात चर्चा करून आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ठोस अशी पावलं यापुढे आपण उचलली पाहिजेत, हे युरोपीय देशांना पटलं.

१९७१ साली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी ‘ब्रेटन वूड्स’ या नावाने ओळखली जाणारी चलन – दर व्यवस्था विसर्जित केली. या व्यवस्थेत चलनाचा दर थेट सोन्याशी निगडीत ठेवला जाई. त्यामुळे देशोदेशीच्या सरकारांना आपल्या चलनाच्या दरनिश्चितीच्या प्रक्रियेत किचकट गणितं मांडावी लागत.

नोटा छापून चलन – तरलता वाढवणं अथवा वस्तूंचे दर कमीजास्त करून महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी चलन – विनिमय दरात चढउतार करणं असे प्रकार या ‘ब्रेटन वूड्स’ व्यवस्थेत शक्य होत नव्हते.

१९७१ साली आर्थिक दृष्ट्या जगातली एकमेव बडी भांडवलशाही मुक्त अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेनेच ‘ब्रेटन वूड्स’ ला तिलांजली दिल्यावर जगभरातल्या अनेक देशांच्या चलनांनी काही काळ तीव्र चढउतार पहिले.

युरोपच्या अर्थतज्ज्ञांना आता सामूहिक चलनाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यामागची अपरिहार्यता अधिकच तीव्रतेने जाणवू लागली.

अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन १९७९ साली ‘युरोपियन मॉनिटरी सिस्टिम’ ही व्यवस्था अस्तित्वात आली. आपापसातले चलन – विनिमय दर निश्चित करून या देशांनी ‘युरोपियन करन्सी युनिट’ जन्माला घातलं. हे करन्सी युनिट ( मुद्रा एकक ) म्हणजेच भविष्यातल्या युरो चलनाचं प्राथमिक रूप.

पुढे युरोपीय देशांच्या प्रमुखांनी आपापल्या चलनांचं विसर्जन करण्याच्या संकल्पनेवर बरंच काथ्याकूट केलं.

युरो या चलनाचा दर काय असावा, प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकाराचा अभ्यास कोणत्या निकषांवर व्हावा, युरोपची सामूहिक बँक ( जिला आज आपण युरोपियन सेंट्रल बँक म्हणून ओळखतो ) कशा पद्धतीची असावी, आलटून पालटून या सगळ्या वित्तसंस्थांच्या अध्यक्षपदावर वेगवेगळ्या सदस्य देशांची वर्णी कशा पद्धतीने लागावी असे अनेक महत्वाचे प्रश्न या काळात युरोपीय देशांच्या प्रतिनिधींनी सोडवले.

ही घटना आधुनिक अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासातली अतिशय महत्वाची घटना म्हणून ओळखली जाते.

आपापसातले मतभेद चर्चेच्या मार्गाने सोडवत सुरुवातीला एकत्र आलेले ११ युरोपीय देश हे ‘युरो’ या सामूहिक चलनाचे खरे शिल्पकार. त्यांनी आकाराला आणलेली ‘युरोपियन युनियन’ पुढे चांगलीच विस्तारली.

अमेरिकेच्या आर्थिक ताकदीला एकत्रितपणे पर्याय निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न नक्कीच सफल झाला. या चलनाने पुढे डॉलरला मागे टाकत आपली ताकद दाखवून दिली.

ब्रिटनसारखा स्वतःच्या प्रेमात असलेला देश या व्यवस्थेत सामील झाला नाही, पण जर्मनी, फ्रांस, इटली, नेदर्लंड्स असे मोठे देश मात्र या व्यवस्थेचा भाग झाल्यामुळे युरो या चलनाला लवकरच स्थैर्य मिळालं.

या सगळ्यामुळे युरोपची सामूहिक ताकद जरी वाढली असली, तरी त्याचा सगळ्याच सदस्य देशांना फायदा झाला का? या प्रश्नाचं उत्तर मात्र थेट होकारार्थी देणं काहीसं अवघड आहे.

झालं असं, की सुरुवातीला युरो या चलनाच्या विनिमय दराने डॉलरला मागे टाकत जशी पुढे मुसंडी मारली, तशी युरोझोनच्या सदस्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेला चांगलीच उभारी मिळाली.

हेच बघून पुढे आठ – नऊ देश युरोझोनमध्ये नव्याने सामील झाले…पण या प्रचंड डोलाऱ्याचं स्थैर्य अवलंबून होतं काही महत्वाच्या गोष्टींवर.

अशा व्यवस्थेचा पहिला आणि सर्वाधिक महत्वाचा नियम असतो आर्थिक शिस्त. अर्थव्यवस्थेचा आकार लहान असो वा मोठा, प्रत्येक सदस्य देश किमान आर्थिक शिस्त पाळत असेल तर ही व्यवस्था टिकून राहणार हा अर्थशास्त्राचा साधा नियम तर इथे अपरिहार्यपणे लागू पडतोच, शिवाय युरोझोनच्या सामूहिक नियमांचं पालन करणं ही प्रत्येक सदस्य देशाची जबाबदारी ठरते ती वेगळी.

अर्थशास्त्राची काही साधी समीकरणं असतात. चलनफुगवटा, महागाई निर्देशांक, बँकांचे व्याजदर अशा अनेक मार्गांनी वेगवेगळे देश आपापली आर्थिक स्थिती सांभाळत असतात.

निवडणुकांमध्ये अनेकदा राजकारण्यांकडून वारेमाप आश्वासनं दिली गेली, की पुढे त्यांचा अर्थव्यवस्थेवर ताण पडत असतोच. शिवाय लोकांना चुचकारण्यासाठी निवडणुकांच्या काळात विविध सवलती, कर्जमाफी, करमाफी अशा स्वरूपाच्या फुकटच्या खिरापती वाटताना राजकारण्यांचं आर्थिक नियमांकडे दुर्लक्ष होतंच असतं.

युरोपच्या ‘आर्थिक दृष्ट्या बऱ्यापैकी साक्षर’ असलेल्या देशांमध्येही असल्या खिरापतींचा मोह राजकारणी आवरू शकत नाहीत, कारण त्यातून मिळणारी सत्ता त्यांच्यासाठी अर्थकारणापेक्षा महत्वाची असते.

युरोझोनच्या तटबंदीला सर्वप्रथम हादरे बसले ते २००९ साली. २००७ साली ‘सब प्राईम क्रायसिस’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या घटनेमुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जशी हादरली, तशीच २००९ साली युरोपीय अर्थव्यवस्था हलू लागली.

पोर्तुगाल, स्पेन, ग्रीस, आयर्लंड आणि इटली या देशांमध्ये राजकारण्यांच्या आर्थिक बेशिस्तीतून उद्भवलेली परिस्थिती त्याला कारणीभूत होती. अमेरिकेप्रमाणेच याही देशांनी आपल्या जनतेला वारेमाप कर्जं दिलेली होती.

वास्तविक कर्जं मागण्यासाठी आलेल्या व्यक्तीची ऐपत तपासून त्याला योग्य तितक्याच रकमेची कर्जे देणं आणि तारण म्हणून किमान काहीतरी आपल्या हाती ठेवणं ही जगाने मान्य केलेली आर्थिक शिस्त.

अधिकाधिक पैसा कमावण्याच्या लोभापायी या देशांच्या वित्तसंस्थांनी अतिशय मोठ्या जोखमीची कर्जं देण्याचा सपाटा लावला. पुढे त्यातली अनेक कर्जं बुडीत खात्यात जाऊ लागली. बँका आणि खाजगी वित्तसंस्था या सगळ्या प्रकारांमुळे कोसळू लागल्या.

काही बेजबाबदार देशांच्या आर्थिक गैरशिस्तीचा त्रास बाकीच्या देशांनी का सहन करायचा, हा प्रश्न आता युरोझोनपुढे होता. आइसलँड या चिमुकल्या देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेने मान टाकल्यावर युरोझोनच्या अर्थतज्ञांसमोर लवकरच आवश्यक ती पावलं उचलायचा दबाव वाढला.

ग्रीससारख्या देशातही महागाई इतकी हाताबाहेर गेली, की तिथल्या जनतेच्या तोंडून युरोझोनमधून बाहेर पडायची भाषा उघडपणे बोलली जाऊ लागली. युरोझोनमध्ये चलन छापण्याचा अधिकार युरोपियन सेंट्रल बँकेकडे असतो.

ग्रीसच्या काही लघुदृष्टीच्या अर्थ – सल्लागारांनी हाच मुद्दा पुढे केला. असे निर्बंध नसते, तर चलन छापून बाजारात चलन – तरलता वाढवता आली असती आणि त्यातून महागाई काहीशी नियंत्रणात आणता आली असती, ही त्यांची मखलाशी खरं तर धोकादायकच होती…कारण कृत्रिम चलन – तरलतेमुळे अर्थव्यवस्थेत अल्पकाळ धुगधुगी आणता येते हे खरं असलं तरी तो काही दीर्घकालीन शाश्वत उपाय ठरत नसतो.

नशिबाने या वेळी युरोपच्या सगळ्यात मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या – जर्मनीच्या – प्रमुखपदी श्रीमती अँजेला मर्केल ही खमकी स्त्री बसलेली होती. या मर्केलबाईंनी या बिकट काळात शेजारच्या फ्रान्सच्या साथीने युरोझोनला सावरलं.

सदस्य देशांच्या प्रमुखांशी विचारविमर्श करत, चर्चेच्या मार्गाने त्यांना आपल्या बाजूला वळवत अखेर त्यांनी युरोपियन सेंट्रल बँकेतर्फे आर्थिक समस्यांचा सामना करत असलेल्या देशांना अर्थसहाय्य देऊ केलं.

अर्थात, या मदतीच्या मोबदल्यात त्यांनी या बेजबाबदार देशांना आपापल्या अर्थव्यवस्थेतल्या त्रुटी दूर करण्याच्या अटी घातलेल्या होत्याच. शिवाय युरोझोनच्या व्यवस्थेतही त्यांनी काही महत्वाचे बदल केले.

२०१२ साली अखेर युरोपच्या सामूहिक अर्थव्यवस्थेचा निर्देशांक ऊर्ध्वाय दिशेकडे सरकू लागला. जन्मानंतरच्या या पहिल्या संकटकाळातून युरोझोन तरला खरा, पण लवकरच नवी आर्थिक आव्हानं या व्यवस्थेला हादरा देणार होती.

आजही युरोझोनपुढची आर्थिक आव्हानं कमी झालेली नाहीत. २०१९-२१ या काळात कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे जगभरची अर्थव्यवस्था नुसती ठप्पच नव्हे, तर संकुचितही झालेली होती, ज्याची झळ युरोझोनला सहन करावी लागलेली होती.

अजूनही २७ सदस्य देशांपैकी १३ देशांच्या डोईवरचं कर्जाचं प्रमाण त्या देशांच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ( जीडीपी ) तुलनेत चिंताजनक आहे. युरोझोनने घालून दिलेल्या ६०% मर्यादेपेक्षा जास्त असलेलं हे प्रमाण युरो या चलनावर अतिरिक्त ताण वाढवत आहे.

फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगाल, ग्रीस आणि इटली या देशांच्या डोईवरचं कर्जं आणि जीडीपी यांचं गुणोत्तर १००% च्या वर गेलेलं आहे.

रशिया – युक्रेन यांच्यात सुरु झालेल्या युद्धानंतर युरोपला रशियाकडून होतं असलेल्या ऊर्जापुरवठ्यात चांगलीच कपात झाली आहे. त्यामुळे या देशांना चढ्या भावाने लांबच्या देशांतून ऊर्जास्रोतांची आयात करावी लागत आहे.

या सगळ्याचा अतिशय वाईट परिणाम युरोझोनच्या अर्थव्यवस्थेला सोसावा लागत आहे. आज युरोझोन अतिशय नाजूक अशा परिस्थितीतून जात आहे.

अल्पदृष्टीच्या राजकारण्यांनी स्वीकारलेले लोकानुयायाचे राजकारण आणि त्यामागून येणारी आर्थिक गैरशिस्त युरोझोनला अधिकाधिक अस्थिर करत आहे.

जोडीला तुर्कीसारख्या देशांनी युरोझोनमध्ये सामील होण्याच्या दृष्टीने वाढवलेला दबाव, युक्रेनला करावं लागणारं अर्थसहाय्य, अरब देशांकडून तेल – नैसर्गिक वायूचे सतत चढे ठेवले गेलेले दर अशा अनेक आव्हानांचा सामना युरोझोन करत आहे.

अशा परिस्थितीत युरोपच्या राजकीय आसमंतातली अँजेला मर्केल यांच्यासारख्या खमक्या नेत्यांची वानवा परिस्थितीला अधिकाधिक अस्थिर करत आहे.

युरोझोनच यापुढे काय होणार? युरो हे चलन यापुढे किती स्थिर राहणार? युरोपच्या एकसंधतेला पडलेले तडे रुंदावत जाणार की बुजणार? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तर पुढच्या १० वर्षांच्या काळात आपल्याला मिळणार आहेत.

युरोपच्या अर्थकारणात यापुढच्या काळात नक्की काय वाढून ठेवलेलं आहे, हे अचूक सांगणं जरी कठीण असलं, तरी युरोझोनचा पुढचा रास्ता अनेक खाचखळग्यांचा आणि वळणावळणांचा असेल हे नक्की.

• आशिष काळकर