बदलत्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी : बुद्धिबळ की गंजिफा? भाग २

१९७६ साली व्हेनेझुएला देशाचे ऊर्जामंत्री जुआन पाब्लो पेरेझ अल्फोन्झो यांनी एकंदरीत जगात चाललेल्या ऊर्जास्रोतांच्या राजकारणाला उद्देशून म्हंटलं होतं, की आगामी दहा – वीस वर्षात तेल आपल्याला पूर्णपणे बरबाद करून सोडेल…कारण तेल ही दैत्याची विष्ठा आहे.

पुढे ऊर्जास्रोतांच्या जीवघेण्या राजकारणाला या विषयाचा अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांनी ‘नॅचरल रिसोर्स कर्स’ म्हणजे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा शाप अशी उपमा दिली.

आजही हा शाप तसाच आहे आणि आजही या दैत्याच्या विष्ठेवर आपला एकहाती हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी जगातले बडे देश आपापल्या परीने प्रयत्न करत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ऊर्जास्रोतांचा मुद्दा नेहेमीच ज्वालाग्राही राहिलेला आहे आणि याच एका मुद्द्याभोवती जागतिक राजकारणातल्या चाली खेळल्या गेलेल्या आहेत.

एकविसावं शतक हे विज्ञान – तंत्रज्ञानाचं म्हणून ओळखलं जातं. या दैत्याच्या विष्ठेला पर्याय म्हणून सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, वीज अशा अनेक पर्यायांची चाचपणी आज होतं आहे, काही प्रमाणात हे पर्याय वापरणेही जात आहेत….पण शाश्वत अशा पर्यायापासून आजही जग बरंच लांब आहे.

पण या सगळ्यापलीकडचा एक महत्वाचा मुद्दा आज जगापुढे एक प्रश्नचिन्ह म्हणून उभा आहे. तो हा, की या दैत्याच्या विष्ठेचं, आजच्या या एकमेव शाश्वत ऊर्जास्रोताचं राजकारण आता कोणत्या दिशेला जाणार आहे?

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेमध्ये जॉन रॉकफेलर या उद्योगपतीने तेल – व्यापाराची मुहूर्तमेढ रोवली. कोट्यवधी डॉलर्सचे बाजारमूल्य असलेली त्याची ‘स्टॅंडर्ड ऑइल’ ही कंपनी अमेरिकेच्या तेलव्यापारावर जवळ जवळ एकहाती सत्ता गाजवणारी कंपनी होती.

युरोपमध्ये फ्रान्सचे रॉथशिल्ड कुटुंब, रशियामध्ये नोबेल बंधू हेही तेलव्यापारात उतरलेले होते….पण तेलाच्या या खेळात खरी स्पर्धा निर्माण झाली ती मध्यपूर्वेच्या वाळवंटात प्रचंड आकाराचे तेलसाठे सापडल्यावर.

हे भूभाग मागास आणि धर्मवेड्या अरबी टोळ्यांच्या हाती असल्यामुळे इथलं तेल आपल्या पदरात कसं पाडून घेता येईल, यावरून जगातल्या बड्या देशांमध्ये चढाओढ निर्माण झाली. हीच ती ऊर्जास्रोतांवरच्या मालकीहक्काच्या जीवघेण्या राजकारणाची सुरुवात.

१९३०-४० च्या काळात दूर अटलांटिक समुद्रापार असूनही या अरबस्तानच्या वाळवंटात अमेरिका उतरली ती याच तेलाच्या लालसेने. त्याआधी अनेक वर्षे या भागात ब्रिटिश, फ्रेंच आणि जर्मन लोकांचा प्रभाव होता.

ऑटोमन साम्राज्याला उतरती कळा लागलेली असूनही त्यांना या भागात बऱ्यापैकी मान होता, पण इथल्या वाळवंटात युरोपीय महासत्ता, रशिया आणि अमेरिका यांनी आपापल्या सोयीने रेघा आखल्या आणि वेगवेगळे देश जन्माला घातले… आणि त्यातूनच जन्माला आला सौदी अरेबिया.

तेलाचे महाप्रचंड साठे असलेला, इस्लामी जगतात ‘कट्टर’ मानल्या गेलेल्या वहाबी मुस्लिम धर्माचा पगडा असलेला, ऑटोमन साम्राज्यास खलिफापदाचा मान मिरवणारा आणि इस्लामच्या मक्का – मदिना या दोन महत्वाच्या तीर्थस्थळांवर हक्क असलेला हा देश अमेरिकेने इतक्या शिताफीने आपल्या बाजूला ओढून घेतला, की जागतिक ऊर्जाव्यापारात अमेरिकेला आव्हान देऊ शकेल, असं कोणी उरलंच नाही.

१९४० ते १९६० या वीस वर्षांत सौदीच्या या तेलाच्या जोरावर अमेरिकेने जागतिक राजकारणात बरीच उलथापालथ घडवून आणली. अमेरिकेच्या तेलकंपन्या या काळात अनेक देशांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षाही जास्त नफा वर्षाकाठी कमावत होत्या.

या सगळ्याला लगाम घालण्यासाठी १९६० साली इराण, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला या देशांनी मिळून तेलउत्पादक देशांची एक संघटना जन्माला घातली.

‘ओपेक’ या नावाने ओळखली जाणारी ही संघटना पुढे इतकी विस्तारली, की बड्या तेलउत्पादक देशांपैकी एक रशियाचा अपवाद सोडल्यास जवळ जवळ सगळे जण या संघटनेचे सदस्य झाले.

विसाव्या शतकाच्या अंतापर्यंत ही संघटना बरीचशी अमेरिका – युरोपच्या कलेने ऊर्जा धोरणे ठरवत होती, पण २००१ साली अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे या ‘मधु ‘ नातेसंबंधांत मिठाचा खडा पडला.

या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून असंख्य खोट्यानाट्या आरोपांची राळ उडवून धाकल्या जॉर्ज बुश यांनी आततायीपणाने इराक आणि अफगाणिस्तानला लक्ष्य केलं आणि अरबी जगतातल्या बड्या नेत्यांना अमेरिका – युरोपची ही दंडेली खटकू लागली.

तेलव्यापारातून अव्याहतपणे वाहत येणाऱ्या डॉलर्सचा उपयोग आपणही आपल्या सोयीच्या राजकारणासाठी केला पाहिजे आणि त्यासाठी गरज पडलीच, तर तेलाचा वापर अस्त्र म्हणून आपण केला पाहिजे असे विचार अरबस्तानच्या तरुण नेत्यांच्या मनात येऊ लागले.

२०१६ साली सौदीच्या युवराजपदी आलेल्या मोहम्मद बिन सलमान या तरुणाने याच विचारांना अनुसरून ओपेकच्या धोरणांचा पुनर्विचार करण्यावर भर द्यायला सुरुवात केली.

एकविसाव्या शतकाचं दुसरं दशक खूपच नाट्यमय होतं. २००७-२०११ या काळात जगाला ‘सब प्राईम क्रायसिस’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या वित्तीय संकटामुळे चांगलाच प्रसाद मिळालेला होता…

अनेक बड्या वित्तसंस्था या काळात देशोधडीला लागल्या होत्या. त्यातून जग जेमतेम सावरू लागलेलं असतानाच २०१४ साली रशियाने शेजारच्या युक्रेनचा क्रिमिया प्रांत बळजबरीने आपल्या ताब्यात घेतला.

या एका घटनेमुळे पुढे जे काही झालं, त्यामुळे जागतिक राजकारणाची दिशा पार बदलून गेली.

युरोप-अमेरिका यांनी एकत्रितपणे जन्माला घातलेली नाटो ही संघटना, युरोपच्या देशांनी एकत्र येऊन तयार केलेली युरोपियन युनिअन / युरोझोन, याच देशांचा वरचष्मा असलेली आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अशा कोणत्याही संघटनांच्या दबावाला रशियाने भीक घातली नाही.

कारण एकच – रशियाकडे असलेले प्रचंड आकाराचे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे. याच ऊर्जास्रोतांच्या जोरावर त्यांच्याकडे युरोपच्या बड्या देशांना वेठीला धरण्याची ताकद आलेली होती…कारण युरोपियन युनिअनला ९०% तेलपुरवठा आणि ४०% नैसर्गिक वायू पुरवठा एकटा रशिया करत होता.

पुढे सौदी अरेबियानेही तजेलदार निश्चिती करताना प्रथमच अमेरिकेला आणि युरोपियन देशांना सौदीच्या बदलत्या धोरणांची चुणूक दाखवून दिली. ‘सब प्राईम क्रायसिस’ ला तोंड देण्यासाठी अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने – ‘फेड’ ने – डॉलरच्या दरात कपात करून आपले व्याजदरही शून्यावर आणले होते.

डॉलर हे जागतिक चलन असल्यामुळे एकदा डॉलरच्या दराने दक्षिणायन सुरु केलं, की वस्तूंच्या किमती आपोआप वाढतात.

बाजार या वाढत्या किमतींमुळे पुन्हा एकदा पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेतून जातो आणि कालांतराने सगळं स्थिरस्थावर झालं, की डॉलर्सच्या किमतीत पुन्हा एकदा ‘ वाढ ‘ करण्याची वेळ येते.

२०१३ साली ‘फेड’ ने बाजारातून डॉलर्स काढून घ्यायला सुरुवात केली आणि वस्तूंचं ‘मूल्य’ वाढायला सुरुवात झाली. साहजिकच महागाई वाढू नये, म्हणून देशोदेशीच्या सरकारांनी आपापल्या परीने काटकसरीचे उपाय सुरु केले.

या उपायांमधला महत्वाचा उपाय म्हणजे तेलाची काटकसर. जगभरातल्या देशांपैकी ७०-७५% देशांचं सर्वाधिक परकीय चलन तेलाच्या आयातीवरच तर खर्च होत असतं…..

आपोआप तेलाच्या दराने अधराय दिशेकडे वाटचाल सुरु केली.

अशा वेळी सर्वसामान्यपणे अमेरिकेच्या इशाऱ्यासरशी ओपेक ही संघटना तेलउत्पादन कमी करते…परंतु या वेळी मात्र सौदीने ओपेकच्या वतीने अशी कसलीही उत्पादनकपात करण्यास साफ नकार दिला.

अमेरिकेला हे सगळं नवीन होतं….पण त्याचं कारण अमेरिकेला लवकरच समजलं. २००१ सालच्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने वेगवेगळी तंत्रज्ञाने विकसित करून आपलं देशांतर्गत तेलउत्पादन इतकं वाढवलेलं होतं, की तेलाच्या बाबतीत हा देश जवळ जवळ स्वयंपूर्ण झालेला होता.

सौदी तेलावरचं अमेरिकेचं अवलंबित्व कमी झाल्याचा सल मोहम्मद बिन सलमानने हा असा व्यक्त करून दाखवलेला होता.

सौदीच्या भूमीतून निघणार तेल बऱ्यापैकी शुद्ध असल्यामुळे आणि जमिनीच्या काहीशे मीटर खालीच प्रचंड तेलसाठे उपलब्ध असल्यामुळे हे तेल काढण्यासाठी सौदीला दहा डॉलर्स प्रतिबॅरल पेक्षाही कमी उत्पादन खर्च येतो.

अमेरिकेचं फ्रँकिंग तंत्रानं निघणारं तेल कमीत कमी ६५-७० डॉलर्स या दराने विकलं नाही, तर त्या कंपन्यांना फायदा होतं नाही. हा आकडा रशियासाठी ४०-४५ डॉलर्स इतका आहे, कारण तिथे तेलउत्पादन खर्च कमी असला तरी तेलवहनाचा खर्च मात्र मोठा आहे.

त्यामुळे अमेरिका – रशिया यांना किमान ८० डॉलर्स प्रतिबॅरल इतका तेलदर मिळाला नाही, तर त्यांच्या नफ्यातोट्याची गणितं बिघडतात.

सौदीने तेलाचं उत्पादन कमी न केल्यामुळे तेलदर चांगलेच कमी झाले आणि ५० डॉलर्स प्रतिबॅरल इतक्या कमी पातळीवर येऊन पोचले.

पुढे २०१९ – २०२१ या काळात जगभरात कोविड विषाणूची साथ अशी काही पसरली, की समस्त जगाच्या अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्या आणि तेलाच्या वापरात अभूतपूर्व अशी घट झाली.

त्याचा फटका काही प्रमाणात अरब देशांनाही बसला…साहजिकच अमेरिका – रशिया या देशातल्या कंपन्यांना तेलव्यापारात चांगलाच तोटा सहन करावा लागला.

अमेरिकेच्या शेकडो लहानमोठ्या तेलकंपन्या या काळात दिवाळखोर झाल्या. अमेरिकेच्या उद्योगजगताला बसलेला हा हादरा त्यांच्या एकेकाळच्या भरवशाच्या मित्रामुळे –सौदीमुळे – बसला होता आणि हेच राजकारण आता जगाच्या ऊर्जाधोरणांची दिशा बदलणार होतं.

२०१६ साली रशियाच्या साथीने सौदीने ओपेक या संघटनेची व्याप्ती वाढवून ‘ ओपेक प्लस ‘ ही संघटना आकाराला आणली. यात जगाच्या कानाकोपऱ्यातले नैसर्गिक वायुसाठे असलेले देश सामील झाले.

एका अर्थाने ही संघटना ‘ गॅस ओपेक ‘ असल्याप्रमाणे काम करू लागली आणि या निमित्ताने रशिया – अरब देश – इराण – आफ्रिकी देश आणि व्हेनेझुएलासारखे अमेरिकेच्या शेजारचे देश एकत्र आले , जी जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने अभूतपूर्व घटना होती.

आता दैत्याची विष्ठाच नव्हे, तर दैत्याच्या पोटातला वायूसुद्धा ऊर्जाक्षेत्राच्या राजकारणात महत्वाचा ठरू लागलेला होता.

आज अशी परिस्थिती आहे, की भारत किंवा जपानसारखे ऊर्जा – परावलंबी देश या ऊर्जासंपन्न देशांशी चर्चा करून वेगळी समीकरणं जन्माला घालत आहेत.

युक्रेन युद्धानंतर रशियाला धडा शिकवण्याची भाषा करणाऱ्या युरोपियन युनियनने अरब देशांशी अथवा अझरबैजानसारख्या नगण्य देशांशी पर्यायी ऊर्जास्रोत मिळावे म्हणून बोलणी सुरु केलेली आहेत.

चढ्या दराने त्यांच्याकडून ऊर्जास्रोत विकत घेतल्यामुळे युरोपच्या बहुतेक बड्या देशांना महागाई, चलनवाढ आणि बेरोजगारीसारख्या आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे.

डॉलर-केंद्री ऊर्जाव्यापाराला पर्याय म्हणून चीन-भारतासारखे बडे ग्राहक देश रशियाशी अथवा संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशांशी स्थानिक चलनात ऊर्जाव्यापार करत आहेत.

रशिया आणि चीन एकमेकांच्या इतके जवळ आलेले आहेत, की हे एकेकाळचे ‘लालभाई’ पुन्हा एकदा शीतयुद्ध सुरु करतात की काय, याची धास्ती जगाला वाटते आहे.

या ऊर्जाकेंद्रित राजकारणाचा अंत काय असेल?

यातून जागतिक पातळीवर कोणती नवी समीकरणं जन्माला येणार आहेत?

नाटो, संयुक्त राष्ट्र, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, युरोपियन युनिअन अशा अमेरिका – युरोपकेंद्री संघटनांची उपयुक्तता आता संपलेली आहे का?

अमेरिकेसारख्या देशाची विश्वासार्हता आज दोलायमान झालेली आहे का?

जगाच्या राजकारणात अमेरिका आणि युरोप खरोखर पूर्वीइतके प्रबळ राहिलेले आहेत का?

ऊर्जास्रोतांच्या जोरावर सौदी, रशिया असे देश नव्या जगाच्या महासत्तापदी पोचतील का?

या प्रश्नांची उत्तरं भविष्यात आपल्याला मिळतीलच….पण…

ज्या दैत्याच्या विष्ठेतून इतकं सगळं होतं आहे, त्यातून नवे ‘विष्ठेचे दैत्य’ निर्माण होऊन जगाच्या स्थैर्यावरच घाला घातला जाईल का? हा या प्रश्नांच्या उत्तरातून निर्माण होणार नवा प्रश्न आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांसाठी कळीचा ठरणार आहे.

• आशिष काळकर