बदलत्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी : बुद्धिबळ की गंजिफा? भाग ५

READING TIME – 15 MINS

सौदी अरेबिया. १९३२ साली २३ सप्टेंबर या दिवशी हेजाझ आणि नजद हे दोन मोठे प्रांत एकत्र होऊन जन्माला आलेला देश.

रांगड्या, रासवट आणि इस्लामी विश्वात अत्यंत कट्टर मानल्या जाणाऱ्या ‘वहाबी’ मुस्लिम विचारसरणीच्या ‘अब्दुल अझीझ बिन अब्दुल रहमान बिन सौद’ याने सबिला येथे आपल्या विरोधात उभ्या असलेल्या ‘इखवान’ कबिल्याच्या शिलेदारांच्या पराभव करून मोठ्या दिमाखात आपला देश जन्माला घातला.

स्वतःच्या कुटुंबाच्या नावाने जन्माला घातला गेलेला ‘सौदी’ अरेबिया हा जगाच्या पाठीवरचा बहुधा एकमेव देश असावा.

हा देश जन्माला, तेव्हा इथला कारभार म्हणजे ओसाडगावची पाटीलकी होती. रखरखीत, एकही नदी नसलेला, शुष्क, वैराण अशा या देशात जमिनीवर एकमेव गोष्ट मुबलक प्रमाणात होती आणि आहे – वाळू, परंतु लवकरच या देशाच्या जमिनीखाली दडलेल्या ‘काळ्या सोन्याचा’ – तेलाचा शोध लागला आणि अचानक या देशाला जगाच्या नकाशावर महत्वाचं स्थान प्राप्त झालं.

या देशाचं भाग्य पालटलं ते दूर अटलांटिक पल्याड असलेल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाच्या दोन महासत्तांपैकी एक असलेल्या अमेरिकेमुळे. हा देश पक्का व्यापारी. पुढच्या किमान शंभर वर्षात तरी तेलाला पर्याय नसेल, हे व्यवस्थित ठाऊक असलेल्या अमेरिकेने सौदीशी हातमिळवणी केली.

अमेरिकेने सौदीच्या भूमीतून निघणाऱ्या तेलाच्या व्यापारावर आपली मक्तेदारी निर्माण केली. मोबदल्यात सौदी अरबांच्या खिशात डॉलर्स खुळखुळत ठेवले, की ते आपल्याच मौजमजेत मश्गुल राहतात हे या अमेरिकी कंपन्यांना कळून चुकलं होतं.

अमेरिका सौदीला किती गृहीत धरत होती, हे स्पष्ट करणारं एक उदाहरण म्हणजे अमेरिकेने सौदीमध्ये प्रस्थापित केलेला दूतावास. सौदी – अमेरिका संबंध प्रस्थापित होऊन २०-२२ वर्षे लोटल्यावर केवळ ‘लोकलाजेपायी’ अमेरिकेने सौदीमध्ये अधिकृतरीत्या आपला दूतावास उघडला…कारण तोवर अमेरिकेच्या तेलकंपन्यांचे अधिकारीच अमेरिकेचे राजदूत म्हणून काम करत असत.

१४ फेब्रुवारी १९४५ या दिवशी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रूझवेल्ट जातीने राजे अब्दुल अझीझ इब्न सौद यांना भेटले. हाच तो दिवस, ज्या दिवशी अमेरिकेने या अरब राजाकडून सौदी भूमीवरच्या तेल उत्खननाचे हक्क पदरात पाडून घेतले.

पुढची तब्बल ६० वर्षे सौदी तेलावर अमेरिकेची एकहाती मक्तेदारी प्रस्थापित झाली, ती याच भेटीत.

सौदी – अमेरिकेचे हे मधुर संबंध पुढे असेच सुरु राहिले. अमेरिकेच्याच पाठिंब्यावर ज्यू लोकांकडून झालेली इस्राएल देशाची स्थापना, राजे फैसल यांच्या काळात सौदीने अमेरिकेवर घातलेला तेल-बहिष्कार असे अडथळे काहीशा मुत्सद्दीपणाने, काहीशा धाकधपटशाहीने अमेरिकेकडून पार केले गेले.

शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेकडून सौदी तेलाचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात शस्त्र म्हणून वापर केला गेला, पण या सगळ्याला सौदी राजघराण्याकडून कधीही विरोध झाला नाही.

२००१ साली ११ सप्टेंबर या दिवशी मात्र या संबंधांमध्ये मिठाचा खडा पडला. ओसामा बिन लादेन या आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्याने जन्माला घेतलेल्या अल कायदा या संघटनेच्या अतिरेक्यांनी बोईंग ७५७ आणि ७६७ या अवाढव्य आकाराच्या नागरी विमानांचं अपहरण केलं आणि ती विमानं थेट न्यूयॉर्कच्या ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’ इमारतींवर धडकवली.

या इमारती या हल्ल्यात अक्षरशः जमीनदोस्त झाल्या. या अल कायदा संघटनेला सौदीच्या अनेक बड्या लोकांचा छुपा अथवा उघड पाठिंबा होता आणि ही बाब जगजाहीर होती.

अनेक अभ्यासकांच्या मते, ही घटना केवळ सौदी – अमेरिकाच नव्हे, तर एकंदरीतच जगाच्या राजकारणाला वेगळ्या वळणावर घेऊन जाणारी ठरली.

या घटनेनंतर सूडभावनेने पटलेल्या अमेरिकेकडून खोट्यानाट्या कारणांचा बागुलबुवा उभा करून इराक आणि अफगाणिस्तान या देशांवर जो हल्ला झाला, त्यामुळे अमेरिकेची प्रतिमा चांगलीच डागाळली गेली. पुढे लिबिया या देशाचीही अशीच अवस्था केली गेली.

अरबी जगात एकविसाव्या शतकाचं नेतृत्व करण्यासाठी अनेक तरुण नेते उत्सुक होतेच. शिवाय राजघराण्यातल्या पुढच्या पिढीचे उच्चशिक्षित ‘राजपुत्र’ आणि त्यांचे तितकेच उच्चविद्याविभूषित सल्लागारही अरबी देशांनी जुनी कात टाकून थोडं महत्वाकांक्षी व्हावं, जगाचं नेतृत्व करावं, अशा मताचे होते. या नव्या पिढीला अमेरिका – युरोपच्या कच्छपी लागून स्वतःचं नुकसान करून घेण्यात काहीही स्वारस्य नव्हतं.

या अरबी देशांमध्ये प्रामुख्याने दोन गट होते आणि आहेत. पहिल्या गटात आहेत ते देश, ज्यांची स्वतःची आर्थिक परिस्थिती उत्तम आहे – संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत, बाहरेन, कतार आणि या सगळ्यांचा मेरुमणी सौदी अरेबिया हे या गटातले मुख्य भिडू.

दुसऱ्या गटात असे देश येतात, जे एक तर सुस्त तरी आहेत किंवा वर्षानुवर्षे अंतर्गत बंडाळी, कुरघोडीचे राजकारण, सततची अस्थिरता या दुष्टचक्रात तरी अडकलेले आहेत.

पहिल्या प्रकारच्या देशात ओमान आणि इजिप्त हे देश येतात, तर दुसऱ्या प्रकारच्या देशांमध्ये जॉर्डन, लेबनॉन, सीरिया, येमेन, इराक, पॅलेस्टिन हे देश येतात.
या साऱ्यांच्या व्यतिरिक्त पलीकडच्या आफ्रिकेतले लिबिया, ट्युनिशिया, मोरोक्को, अल्जीरिया असे ‘ अरब ‘ मानले जाणारे देशही आहेतच….

या सगळ्यांचा म्होरक्या म्हणून सौदी अरेबिया या देशाची भूमिका कायम इतर देशांसाठी मार्गदर्शक ठरत आलेली आहे. सौदी आपल्या महाप्रचंड तेलसाठ्यांच्या जोरावर आणि अमेरिका- युरोपच्या पाठिंब्यावर नेहेमीच इतर अरब देशांना आपल्या मागे फरफटत नेट आलेला आहे.

अपवाद फक्त दोन देशांचा… कतार आणि इजिप्त. पैकी कतार या चिमुकल्या देशाने कायम आपली स्वतंत्र भूमिका जपून ठेवलेली आहे आणि इजिप्तने आत्ताआत्तापर्यंत अरब देशांमधली लष्करी महासत्ता म्हणून आपली ओळख कायम ठेवलेली आहे.

या सौदी अरेबियाच्या भूमिकेत लक्षणीय बदल झाला, तो २०१७ साली.

सौदीचे राजे सलमान बिन अब्दुल अझीझ अल सौद यांनी आपल्या आठव्या सुपुत्राला – मोहम्मद बिन सलमान अल सौद याला आपला उत्तराधिकारी म्हणून जाहीर केलं.

एकूण तेरा अपत्यांपैकी ( हा आकडा कमीजास्त – खरं तर जास्तच – असू शकतो, कारण सौदी राजघराण्यात मुलींची मोजदाद होत नाही ) नेमका हा आठवा मुलगाच या सौद यांना सुयोग्य का वाटावा, हे सौदी राजघराण्यातलं गूढ आहे.

अशा गोष्टींची कारणं सहसा राजघराण्याच्या आतल्या गोटातच राहतात. किंबहुना बोभाटा झालाच, तर त्यामागच्या दृश्य आणि अदृश्य हातांना कायमचं संपवलं जातं.

बाहेरच्या जगाने पाहिलं ते इतकंच, की सौदी अरेबियाचे संस्थापक राजे अब्दुल अझीझ इब्न सौद यांच्या एकूण ३४ ‘मुलांपैकी’ राजा होण्यास पात्र असलेल्या सलमान बिन अब्दुल अझीझ अल सौद यांनी २०१५ साली सौदी अरेबियाची धुरा हाती घेतली, आणि २०१७ साली सौदी राजघराण्याच्या ३४ महत्वाच्या व्यक्तींच्या ‘निष्ठावंत समितीने’ ३१ विरुद्ध ३ अशा घसघशीत मताधिक्याने मोहम्मद बिन सलमान अल सौद याची ‘राजपुत्र’ पदासाठी निवड केली.

सौदी राजघराण्याच्या रिवाजाप्रमाणे राजपुत्र हा भावी राजा असतो. ही निवड अमेरिका – युरोपच नव्हे, तर खुद्द अरबी जगतासाठीही धक्कादायक होती.

एक तर राज्याभिषेकाच्या वेळी या राजपुत्राचं वय होतं अवघं ३२. यापूर्वीच्या सौदी राजपुत्राच्या तुलनेत हा अगदीच कोवळा वाटावा, असा आणि म्हणूनच याची राजकारणाची समज कशी आणि किती असेल, यावर आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात संभ्रमाचं वातावरण होतं.

तशात याची ऊठबस होती बड्या उद्योगपतींपासून देशोदेशीच्या आजी – माजी ‘ पोलिटिकल मॅनेजर्स ‘ बरोबर. नाही म्हणायला याने २०१५ साली सौदीची संरक्षण मंत्रालयाची धुरा सांभाळलेली होती आणि अल्पकाळ का होईना, पण उच्च पातळीवर देशाचं नेतृत्व केलं होतं….

पण या कोवळ्या आणि पोरगेल्या पट्ठ्याने राजपुत्र – पदाची धुरा हाती घेतल्यावर अवघ्या पाच महिन्यात आपण काय चीज आहोत, याची चुणूक दाखवून दिली.

सौदीच्या रिट्झ – कार्लटन या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये त्याने सौदीच्या २०० लब्धश्रीमंतांना नजरकैदेत कोंडून ठेवलं. कारण काय, तर या सगळ्यांमुळे सौदीच्या राज्यकारभारात बोकाळलेला भ्रष्टाचार त्याला मोडून काढायचा होता.

या २०० ओलिसांमध्ये राजपुत्र वालिद बिन तलाल हाही होता. २००८ सालच्या ‘ टाइम मॅगझीन ‘ च्या जगातल्या १०० सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तीमध्ये या वालिद बिन तलालचं नाव होतं.

‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’ या गोंडस नावाखाली राजपुत्र सलमान याने हे जे काही केलं, त्यातून त्याने आपला सत्तेचा खुंटा बळकट केला. पुन्हा एकदा सौदी राजपरंपरेला जागून या सगळ्यांमध्ये बंद दाराआड खलबतं झाली, योग्य ते समझोते झाले आणि यथावकाश राजपुत्र सलमान याने राज्यकारभारावर यापुढे आपलाच एकहाती अंमल चालेल, हा संदेश आपल्या विरोधकांना दिला.

या २०० जणांना रिट्झ कार्लटनच्या खोल्यांमध्ये अतिशय वाईट पद्धतीने वागवलं गेलं होतं. त्यांचा त्या एका रात्रीत इतका शारीरिक आणि मानसिक छळ केला गेला होता, की त्या सगळ्यांनी या राजपुत्रापुढे गुढघे टेकले.

या सगळ्यांच्या सौदीबाहेरच्या गुंतवणुका, बँकेतल्या ठेवी, स्थावर – जंगम मालमत्ता यांची खडानखडा माहिती घेऊनच या राजपुत्राने त्यांची सुटका केली.
राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान आता सौदीचा अनभिषिक्त सम्राट होता.

राजे सलमान बिन अब्दुल अझीझ ऐंशी वर्षे पार केलेले. शरीराने गलितगात्र झालेल्या या राजाला विस्मृतीचा आजार आहे, अशी एक वदंता आहे. अशा या राजाची राज्यकारभारावरची पकड किती पक्की असेल, यावर भाष्य न केलेलं बरं!

अर्थातच राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान याने सौदीची सूत्र हाती घेतली आणि वडिलांना गादीवर बसवून स्वतः राज्यकारभार हाकायला सुरुवात केली. याच्या खास अंतर्गत वर्तुळात होते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि या ट्रम्प महाशयांचे जावई जेरार्ड कुशनेर.

हे दोघे विधिनिषेधशून्य आणि बेमुर्वतखोर राजकारणासाठी ओळखले जातात. या इजा – बिजाला मोहम्मद बिन सलमानच्या रूपाने तोलामोलाचा तिजा मिळाला आणि लवकरच या तिघांनी अरब देशाचं राजकारण पार बदलून टाकलं.

नेमस्त विचारांच्या लोकांचा मतप्रवाह कधीही या तिघांच्या बाजूने वळणं शक्य नव्हतं आणि नसेलही….पण तरीही या मोहम्मद बिन सलमानला काही महत्त्वाच्या बदलांचं श्रेय द्यावंच लागेल. हे बदल त्याने सौदीसारख्या देशात अतिशय कमी कालावधीत घडवून आणले हे विशेष.

आपल्या देशातल्या लोकांना यातले काही बदल एकविसाव्या शतकात घडलेले आहेत, यावर विश्वास ठेवणं कठीण जाईल पण सौदी अरेबिया हा देशाचं असा आहे, की तेथे हे बदल चक्क ‘क्रांतिकारी’ आणि म्हणूनच दूरगामी ठरतात.

महिलांना गाडी चालवणं शिकण्याचा अधिकार, राज्यकारभारात महिलांना अधिकचं स्थान आणि जबाबदाऱ्या, देशाच्या तिजोरीतून राजघराण्यातल्या आणि उच्च वर्तुळातल्या लोकांना मिळणाऱ्या अमर्याद सवलतींवर अंकुश, त्यांना मिळणारी सौदीच्या ‘सौदी एरलाईन्स’ या विमानकंपनीतून कुठेही कितीही वेळा फुकट फिरण्याची सवलत अशा अनेक सुधारणा या मोहम्मद बिन सलमानने अवघ्या २-३ वर्षात घडवून आणल्या.

रिट्झ – कार्लटनच्या अनुभवातून शहाण्या झालेल्या सौदीच्या उच्च वर्तुळातल्या बड्या असामींनी या राजपुत्राला जराही विरोध केला नाही. सर्वसामान्य सौदी जनतेतून कोणी काही वावगं केलं, तर त्याला योग्य ती शिक्षा (शरिया कायद्याप्रमाणे हे महत्वाचं) दिली गेली.

हे सगळं झालं सौदीच्या अंतर्गत कारभाराचं. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तर याहून मोठ्या घटना घडल्या…आणि त्याही अशा, की जुन्या जाणत्या अभ्यासकांनाही या घटनांमुळे आत्मपरीक्षण कारण भाग पडलं.

२०१६ साली राजपुत्र सलमान याच्याच पुढाकाराने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सौदीने चक्क ‘ऑर्डर ऑफ अब्दुलअझीझ अल सौद’ हा सौदी अरेबियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान दिला.

मोदी हे हिंदुत्ववादी विचारांचे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या हिंदू संघटनेचे कार्यकर्ते असल्यामुळे सौदीने त्यांना दिलेला हा सन्मान भल्याभल्यांना बुचकळ्यात टाकून गेला.

आपल्या पूर्वसुरींच्या इस्लाम – केंद्रित राजकारणापासून फारकत घेऊन ‘धर्म’ आणि ‘राजकारण’ वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने हाताळण्याच्या नव्या युगातल्या विचारांना राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान याने हे असं जवळ केलं आणि योग्य तो संदेश जागतिक पातळीवरच्या नेत्यांना दिला.

यापुढचा धक्का होता आसपासच्या अरब देशांसाठी, विशेषतः पॅलेस्टिनी नेत्यांसाठी.

२०२० सालच्या सप्टेंबर महिन्यात १५ तारखेला इस्राएलचे पंतप्रधान बिन्यामीन नेतान्याहू यांनी बहारीनचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुल लतीफ बिन रशीद अल झायानी आणि संयुक्त अमिरातींचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला बिन झाएद अल नह्यान यांच्याबरोबर ‘अब्राहाम एकॉर्ड्स’ म्हणून ओळखला जाणारा करार आकाराला आणला.

या कराराद्वारे इस्राएल आणि अरब देश यांच्यात सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित व्हावे, अशी दोन्ही बाजूंची इच्छा आहे हा महत्वाचा संदेश आसमंतातल्या समस्त देशांना दिला गेला.
या कराराचे सूत्रधार होते डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचा जावई! बहारीन आणि संयुक्त अरब अमिराती हे सौदी अरेबियाचे ‘सख्खे’ शेजारी आणि घनिष्ठ मित्र. तेव्हा हा करार राजपुत्र सलमान याच्या पाठिंब्याशिवाय आकाराला येऊच शकला नसता, हे अरबस्तानातल्या लहान पोरालाही समजणं कठीण जाणार नाही!

सौदीच्या या बदलत्या भूमिकेमागे कोण आहे, हे उघड असलं तरी त्यामागे या राजपुत्राचा नक्की काय उद्देश आहे, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न आज अनेक आंतरराष्ट्रीय पत्रकार आणि अभ्यासक करत आहेत.

राजपुत्र सलमान याची महत्वाकांक्षा केवळ अरब जगात नव्हे, तर समस्त विश्वाचं नेतृत्व करण्याची आहे हे एव्हाना बऱ्याच जणांना कळून चुकलं आहे. त्यासाठी त्याच्या हाती आहे एक असं शस्त्र, ज्याच्या जोरावर हा राजपुत्र भल्या भल्यांना घाम फोडू शकतो.

तेल हे या शस्त्राचं नाव. या राजपुत्राच्या दूरदृष्टीचा अंदाज त्याच्या काही निर्णयांवरून बांधता येऊ शकतो.

सर्वप्रथम सौदीची अर्थव्यवस्था तेलकेंद्रित न ठेवता तिला अधिकचे कंगोरे जोडले जावे, यासाठी त्याने केलेले प्रयत्न निश्चितच स्तुत्य ठरतात. सौदी आज प्रगत देशांच्या तुलनेत कितीतरी मागासलेला आहे, हे ओळखून त्याने सौदी देशाच्या समस्त प्रांतांमध्ये मोठमोठाले प्रकल्प सुरु केले.

सौदी – जॉर्डन या देशांच्या सीमेपाशी ‘निओम’ या नावाने त्याने सुरु केलेला महाप्रकल्प एखाद्या छोट्या देशाइतका प्रचंड आहे. शिवाय सौदीच्या पर्यटन व्यवसायाला चालना देणारा ‘दिरिया’, सौदीच्या हॉटेल आणि रिसॉर्ट व्यवसायाला दिशा देणारा ‘रेड सी ग्लोबल’ हा प्रकल्प, क्रीडाक्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आखला गेलेला ‘किडिया’ प्रकल्प, उत्तमोत्तम नागरी सुविधा आकाराला आणण्यासाठी आकाराला आलेला ‘रोशन’ प्रकल्प असे अनेक मोठमोठाले प्रकल्प आज सौदीमध्ये सुरु आहेत आणि अतिशय झपाट्याने विकसित होतं आहेत.

सौदी आज गेल्या १०० वर्षांचा ‘बॅकलॉग’ १० वर्षात भरून काढण्याच्या इराद्याने झपाटलेला आहे.

सौदीच्या तिजोरीत येणाऱ्या पैशाला कधीही ओहोटी बघावी लागलेली नाही….तेलाच्या कृपेने हा ओघ अविरत सुरु आहे आणि आगामी पन्नास वर्षे तरी त्यात खंड पडणं शक्य नाही.

राजपुत्र सलमान याने या पैशांचा वापर आंतरराष्ट्रीय राजकारणासाठी आणि सौदीच्या विकासासाठी करण्याच्या इराद्याने जे काही केलं, त्यातून सौदीच्या जुन्या धोरणांनी कात टाकली.

अमेरिकेचे आर्थिक सामर्थ्य आहे त्या देशातल्या महाकाय आकाराच्या कंपन्यांमध्ये. ऍमेझॉन, गूगल, अँपल अशा विदा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या महाकाय आंतरराष्ट्रीय कंपन्या, बोईंग सारखी प्रचंड विमानं बनवणारी कंपनी, एक्सहॉन-मोबील, शेव्हरोन, पेट्रोलिअस, सॅनकोर एनर्जी अशा तेल आणि नैसर्गिक वायुक्षेत्रातल्या भल्या मोठ्या कंपन्या हे अमेरिकेचं खरं बलस्थान आहे.

सौदीच्या धनाढ्यांनी आणि ‘सौदी पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट फंड’ सारख्या सरकारी संस्थांनी या अमेरिकी कंपन्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक केलेली आहे. भांडवलशाही देशांना पैशांची आणि आर्थिक हितसंबंधांची भाषाच व्यवस्थित समजते, हे या राजपुत्राने ओळखलं आहे, हे नक्की.

सौदीच्या या बदलत्या रूपाची ओळख आता सगळ्यांनाच झालेली आहे, हे नक्की. गेल्या ३-४ वर्षात सौदीने चक्क अमेरिकेच्या विनंत्यांना धुडकावत ओपेक या संघटनेच्या भावी वाटचालीची दिशा आता आपण आखणार, या नव्या बदलाचं सूतोवाच केलं आहे.

‘आमच्या गरजा,आमची प्रगती आणि आमची भावी स्वप्नं’ या नव्या दृष्टीकोनाला सौदीने आता आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी बेलमूनपणे जोडून टाकलेलं आहे.

आज तेल आणि ऊर्जा या क्षेत्रात सौदी आपली स्वतंत्र भूमिका घेऊन पुढे जाताना दिसतो आहे. अमेरिकेच्या धुरिणांना मिरच्या झोंबल्या, तरी आपल्या देशाच्या राजकारणासाठी सौदीने रशिया, चीन अशा अमेरिका-विरोधी देशांनाही आपल्या बाजूला बसवून घेतलं आहे.

तुर्कीमधल्या सौदी वकिलातीमध्ये अदनान खाशोगी या मूळच्या सौदी पण कालांतराने अमेरिकेचं नागरिकत्व घेतलेल्या पत्रकाराला या राजपुत्राने ज्या प्रकारे यमसदनी पाठवलं, ते बघून हा ‘पोरगा’ वेळप्रसंगी किती निष्ठुर वागू शकतो, हे जगाला कळून चुकलं आहे. पण या सगळ्या प्रसंगांतून त्याने दिलेला संदेश आज जगाच्या दृष्टीने महत्वाचा ठरतो आहे –

सौदी अरेबिया बदलतो आहे, आणि सौदी अरेबियामुळे आता जगालाही बदलावं लागणार आहे!

• आशिष काळकर