बदलत्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी : बुद्धिबळ की गंजिफा? भाग ३

१५ सप्टेंबर २००८ या दिवशी १८५० साली स्थापन झालेली अमेरिकेची ‘लेहमन ब्रदर्स’ ही बडी वित्तसंस्था अस्ताला गेली.

१९२९ – ३९ या काळातल्या ‘द ग्रेट डिप्रेशन’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कालखंडात जागतिक अर्थकारण जसं कोलमडलं होतं, तशीच काहीशी अवस्था २००८-२०१० या दोन वर्षांच्या कालखंडात जगाने अनुभवलेली होती.

अमेरिकेच्या अनेक अग्रगण्य वित्तसंस्थांनी – ज्यात लेहमन सॅक्स, सिटीबँक, आयकेबी डॉइश इंडस्रीबँक, अमेरिकन होम मॉर्टगेज इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, डेल्टा फायनान्शियल कॉर्पोरेशन अशी बलाढ्य नावं येतात – काखा वर केल्या किंवा सरकारसमोर हात पसरले.

‘सब – प्राईम क्रायसिस’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या अभूतपूर्व वित्तीय संकटाचे चटके हळू हळू जगभरातल्या वित्तसंस्थांना सोसावे लागले.

भांडवलशाही खुल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक शिस्तीचा अभाव चांगलाच महागात पडू शकतो, हा धडा या निमित्ताने जगाला मिळाला.

वित्तसंस्थांच्या प्रमुख धोरणकर्त्यांनी सरकारी आशीर्वादाने आणि कोणत्याही कायद्याचं उल्लंघन न करता त्यांची धोरणे राबवली होती, त्यामुळे या ‘सब – प्राईम क्रायसिस’ ची जबाबदारी या सगळ्यांची होती.

यथावकाश जगभरातल्या अर्थतज्ज्ञांनी या सगळ्या प्रकाराच्या मुळाशी जाऊन योग्य ती माहिती गोळा केली. त्यांचं म्हणणं एकच होतं – अधिकाधिक पैसा आणि नफा कमावण्याच्या मोहापायी प्रचंड जोखमीची कर्जे वाटल्यामुळे हा सगळा प्रकार झाला होता.

एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकातच जगाला बसलेला हा मोठा आर्थिक दणका.

गेली अनेक वर्षे साम्यवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या नावाने बोटं मोडणाऱ्या अर्थतज्ञांसाठी ‘सब – प्राईम क्रायसिस’ हा एक मोठा धडा होता. अर्थव्यवस्था खुली असावी, मुक्त असावी, बाजारकेंद्री असावी असं निक्षून सांगणारे अनेक जण या घटनेनंतर काहीसे वरमले.

खुली म्हणजे अनियंत्रित नव्हे, मुक्त म्हणजे बेशिस्त नव्हे अशा प्रकारची विश्लेषणं या घटनेनंतर जगभरातल्या अर्थतज्ञांकडून येऊ लागली.

या सगळ्याचा परिणाम असा झाला, की २००७-२००९ या दोन वर्षात जगभरातले तब्बल साडेसात दशलक्ष लोक बेरोजगार झाले. जगभरातल्या शेअर बाजारांमध्ये गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी डॉलर्स धुतले गेले.

भारतासारखे देश – ज्यांनी अमेरिकेच्या धर्तीवर वारेमाप कर्जवाटप केलं नव्हतं – या ‘ सब – प्राईम क्रायसिस ‘ च्या तडाख्यात अगदीच अगतिक झाले नसले, तरी आजच्या जागतिकीकरणाच्या वातावरणात अमेरिका – युरोपच्या अर्थव्यवस्थांवर झालेल्या परिणामांच्या झळा त्यांनाही सोसाव्या लागल्याच.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा अभ्यास करणाऱ्या विश्लेषकांच्या मते, या ‘सब – प्राईम क्रायसिस’ नंतर जगाचा अर्थकारणाकडे बघण्याचा दृष्टीकोण काहीसा बदलला.

पहिल्या महायुद्धानंतर जवळ जवळ दीड शतकं अमेरिका – युरोपच्या हाती जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या एकवटलेल्या होत्या. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर साम्यवादी अर्थव्यवस्था जवळ जवळ संपल्यातच जमा होती.

चीनने साम्यवादी राजकारण आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेचं अर्थकारण यांची सांगड घालून जगापुढे एक वेगळंच ‘इकॉनॉमिक मॉडेल’ यशस्वी करून दाखवलेलं होतं.

‘सब – प्राईम क्रायसिस’ नंतर जगभरात अशा अनेक घटना घडत गेल्या, ज्यामुळे एकंदरीतच जागतिक अर्थकारणाची दिशा बदलताना दिसू लागली.

चीनच्या राक्षसी महत्वाकांक्षेला अर्थकारणाची जोड मिळाल्यामुळे या देशाने हळू हळू आपले खरे दात दाखवायला सुरुवात केली. जपान, जर्मनी, इंग्लंड अशा बड्या देशांना मागे टाकत चीनची अर्थव्यवस्था अमेरिकेखालोखाल जगातली दुसरी सर्वाधिक बलाढ्य अर्थव्यवस्था झाली ती २०१० साली.

या देशाने आपल्या हाती आलेल्या या आर्थिक ताकदीचा वापर जागतिक राजकारणावर प्रभाव टाकण्यासाठी केला.

वेगवेगळ्या देशांना मदतीच्या नावाखाली कर्जे द्यायची आणि ती कर्जे बुडीत खात्यात गेल्यावर त्या देशाच्या नैसर्गिक अथवा सामरिक संसाधनांवर आपला हक्क प्रस्थापित करायचा ही चीनची अर्थ – राजनीती हळू हळू आपले रंग दाखवायला लागली.

गरीब आफ्रिकन देश, पाकिस्तान-नेपाळ-श्रीलंकेसारखे शेजारी देश, दूरवरचे मालदीवसारखे सामरिकदृष्ट्या मोक्याचे देश अशा सगळ्यांना चीनपुढे नाक घासावं लागलं.

याव्यतिरिक्त आसपासच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरही चीनचा डोळा होताच. दक्षिण चिनी समुद्रात चीनची दादागिरी सुरु झाली, ती याच कारणामुळे.

या समुद्रातून जाणाऱ्या महत्वाच्या व्यापारी मार्गांवर आपलं नियंत्रण प्रस्थापित करणं आणि या समुद्राच्या तळाशी असलेल्या प्रचंड ऊर्जांसाठ्यांवर आपलं एकहाती नियंत्रण प्रस्थापित करणं हे चीनचे मनसुबे जगासाठी तापदायक ठरू लागले.

हे सगळं चीन करू शकला, कारण १९८० च्या दशकानंतर या देशाने उत्पादन क्षेत्रात मारलेल्या अभूतपूर्व मुसंडीमुळे. जगाचा कारखाना झालेला हा देश एका पक्षाच्या आणि एका व्यक्तीच्या मर्जीने चालणारा.

त्यामुळे एकतर्फी चलन-विनिमय दरात बदल करणे, अतिशय कमी पगारावर लोकांकडून १६-१७ तास कामं करून घेणे, जगभरातल्या बाजारपेठांमध्ये अतिशय स्वस्त दरात चिनी माल विकून त्या त्या बाजारपेठांवर मक्तेदारी निर्माण करणे, पर्यावरण – मानवी हक्क – प्रदूषण अशा ‘क्षुल्लक’ बाबींकडे साफ दुर्लक्ष करणे हे सगळं काही हा देश करू शकला.

या आर्थिक ताकदीचा वापर करत जेव्हा चीनने थेट अमेरिकेलाच आव्हान द्यायला सुरुवात केली, तेव्हा मात्र अमेरिकेच्या पायाखालची जमीन हादरायला लागली.

तिथे अरब देशांमध्येही ‘अरब स्प्रिंग’ मुळे लोकशाहीचे वारे पसरू लागलेले होते. अर्थात या देशांमध्ये आंशिक लोकशाही जरी अस्तित्वात असली, तरी हे देश आजही राजेशाही मानणारे होते.

लोकांमधल्या असंतोषाला शांत केलं नाही, तर आपल्या सिंहासनाला धोका निर्माण होऊ शकेल हे ओळखून या अरब देशांमधल्या अनेक नेत्यांनी आपल्या अमेरिका – युरोपकेंद्री धोरणांचा पुनर्विचार करायला सुरुवात केली.

एक तर या देशांना मुबलक तेलसाठ्यांचं वरदान मिळालेलं…त्यात त्यांची लोकसंख्या इतकी मर्यादित, की त्या तेलाच्या उत्पन्नावर या देशाचा प्रत्येक नागरिक गब्बर होऊ शकेल अशी परिस्थिती त्यांच्याकडे होतीच.

२०१६ साली या देशांमधील दादा देश सौदी अरेबिया ‘बदलू’ लागलेला आहे हे जगाला समजू लागलं.

तिशीच्या आसपास वय असलेल्या मोहम्मद बिन सलमान अल सौद याची वर्णी २०१७ साली सौदीच्या ‘क्राऊन प्रिन्स’ या पदावर झाली आणि या देशाने कात टाकली.

संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत, बाहरेन अशा शेजारी मित्रदेशांच्या साथीने या मोहम्मद बिन सलमानने प्रथमच ‘ओपेक’ ची तेल – धोरणं अरब देशांच्या राजकारणाला आणि अर्थकारणाला सोयीची ठरतील अशा पद्धतीने आखायला सुरुवात केली.

अमेरिकेच्या ‘फ्रँकिंग’ तंत्रज्ञानाधारित तेल उत्पादनाला झळ लागावी म्हणून त्याने बाजारात स्वस्त अरब तेल ओतायला सुरुवात केली आणि अमेरिकेच्या तेलकंपन्या आचके देऊ लागल्या.

अमेरिकेच्या जुन्या आर्थिक दादागिरीला त्याच भाषेत दिलं गेलेलं हे उत्तर.

याशिवाय चीन आणि अरब देश यांनी अमेरिकेलाच कित्ता गिरवत आपल्याकडे असलेल्या आर्थिक ताकदीचा उपयोग अमेरिका आणि युरोपच्या अर्थजगतात चंचुप्रवेश करण्यासाठी केला.

सौदीकडून तब्बल ३५ बिलियन डॉलर्स इतक्या महाप्रचंड आकाराची गुंतवणूक आज अमेरिकेच्या महत्वाच्या कंपन्यांमध्ये झालेली आहे. ऍमेझॉन, वॉलमार्ट, राईड शेअर या महत्वाच्या अमेरिकन कंपन्या आज सौदीच्या गुंतवणूकदारांना मानाने आपल्या जोडीला उभं करतात.

युरोपमध्ये प्रचंड आकाराच्या इस्टेटी आज अरब कोट्याधीशांनी आपल्या खिशात घातलेल्या आहेत.

हे सगळं ‘किरकोळ’ वाटेल, इतकी प्रचंड गुंतवणूक चीनने अमेरिका – युरोपमध्ये केलेली आहे. उदाहरण द्यायचं झालं, तर २००२ सालापासून चीनने तब्बल १२० बिलियन डॉलर्स इतकी महाप्रचंड गुंतवणूक एकट्या अमेरिकेत केलेली आहे. त्याशिवाय चीनची जवळ जवळ तितकीच गुंतवणूक युरोपमध्येही आहेच.

या सगळ्यामागचा उद्देश अगदी स्पष्ट आहे. विसाव्या दशकात अमेरिकेने आपल्या आर्थिक ताकदीच्या जोरावर जगावर आपलं एकहाती नियंत्रण प्रस्थापित केलं, तोच कित्ता आता सौदी – चीनसारख्या देशांनाही गिरवायचा आहे.

एकविसावं शतकं हे बहुकेंद्रीय महासत्तांचं असेल, हे भाकीत अनेक तज्ज्ञांनी करून ठेवलं आहे ते याच कारणासाठी.

इंग्लंडला मागे टाकत जगाची पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था झालेला भारत, ऑटोमन साम्राज्याच्या वैभवशाली इतिहासाची वर्तमानात पुनरावृत्ती करण्यासाठी आसुसलेला तुर्की, सोव्हिएत युनियन पुनर्प्रस्थापित करून पुन्हा एकदा प्रबळ बनू पाहणारा रशिया, चिमुकला असूनही आपलं स्वतंत्र अस्तित्व आणि धोरण पुढे रेटणारा कतार असे अनेक ध्रुव आज जागतिक अर्थकारणात उदयाला आलेले आहेत.

आपल्या हाती असलेल्या साधनसंपत्तीचा वापर जागतिक राजकारणासाठी करून घेण्याची वृत्ती आज सर्वत्र वाढीला लागलेली आहे. तंत्रज्ञान जोमाने पुढे जात असल्यामुळे जगाच्या विकासाचा वेग अफाट झालेला आहे…आणि त्याबरोबर या जगाची एकमेव महासत्ता व्हायची महत्त्वाकांक्षाही भयावह पद्धतीने वाढीला लागलेली आहे.

तेल, नैसर्गिक वायू, रेअर अर्थ मिनरल्स ( दुर्मिळ खनिजे ) ही आजच्या अर्थकारणाची आणि राजकारणाची दिशा ठरवणारी ‘आयुधं’ आहेत. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ वगैरे विचार अडगळीत टाकून सत्ता – केंद्री महत्वाकांक्षा हीच आजच्या राजकारणाची ओळख झालेली आहे.

आजच्या या राजकारणात उद्याच्या अर्थकारणाची बीजे दडलेली आहेत, की आजच्या राजकारणात उद्याच्या अर्थकारणाची बीजे दडलेली आहेत, हे जरी सांगणं आज कठीण असलं तरी या दोहोंची सरमिसळ जगाला अतिशय धोकादायक वळणांवर घेऊन जात आहे.

आयटीयूसी (इंटरनॅशनल ट्रेड युनिअन कॉन्फेडरेशन) च्या महासचिव शेरॉन बॅरो यांनी सध्याच्या अर्थकारणावर अतिशय मार्मिक भाष्य केलं आहे. या लेखाचा शेवट त्यांच्या त्याच वाक्याने करणं संयुक्तिक ठरेल.

‘आधुनिक जगाच्या अर्थकारणाची रचनाच विषमतेच्या पायावर झालेली आहे! ‘

• आशिष काळकर